अण्णा हजारे, शांतिभूषण, प्रशांतभूषण, केजरीवाल किंवा संतोष हेगडे ही माणसे सरकारहून किंवा सरकारएवढी मोठी आहेत काय? त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीत जमलेली पाच ते सहा हजार माणसे म्हणजे देश आहे काय? देशाने निवडलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत सहअध्यक्ष म्हणून वा बरोबरीच्या नात्याने बसण्याचा, बोलण्याचा, आम्ही सांगू तसे करा अशी आज्ञा त्यांना करण्याचा आणि ‘करणार नसाल तर.. ’ अशी धमकी देण्याचा अधिकार या पाच जणांना मिळाला आहे काय? तो मिळाला असेल तर तो दिला कुणी आणि त्याची मान्यता कोणती?
अमेरिकेत गेली पाऊणे तीनशे वर्षे संवैधानिक लोकशाही आहे आणि इंग्लंडच्या लोकशाहीला सातशे वर्षांचा इतिहास आहे. एवढय़ा सार्‍या इतिहासात एखादे अण्णा वा एखादा बाबा आपली मूठभर माणसे घेऊन त्या देशांच्या कायदेमंडळासमोर बसताना आणि मी सांगतो ते करा असे म्हणताना कधी दिसला नाही. त्या देशातली माध्यमेच अशा अण्णा वा बाबाला विधिमंडळात निवडून येऊन ते विधेयक मांडायला सांगतील. झालेच तर त्या मागे बहुमत उभे करण्याचाही सल्ला देतील. आपली लोकशाही अजून विकसनशील असल्याने असल्या हिकमती करणार्‍या माणसांच्या स्वागताला ती मंत्र्यांना पाठवते. त्यांच्याशी चर्चा करायला राजी होते आणि ते म्हणतील त्या बर्‍यावाईट माणसांसोबत संयुक्त समितीही स्थापन करते.. पण तेवढय़ावर आपण या लोकशाहीला मनाजोगे नमवू शकतो असा भ्रम कोणी बाळगण्याचे कारण नाही. प्रसंगी ही लोकशाही कठोर निर्णय घेऊ शकत असल्याचेही देशाने पाहिले आहे. अण्णा हजारे यांचे राळेगणसिद्धीतले राजकारण पंचायत समितीच्या पातळीवरही अजून पोहचले नाही. शांतिभूषण आणि प्रशांतभूषण यांना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती काही कोटी रुपये देऊन मॅनेज करता येतात. ते इंदिरा गांधींविरुद्ध खटला चालवतात, मुलायमना वाचवितात आणि माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व जनहित याचिका यांचा वकिली वापर करून दहा वर्षात साडेतीनशे कोटींचा खजिना जमा करतात. केजरीवालांचे उद्योगही कधी संशयातीत राहिले नसतात. अशी माणसे प्रणव मुखर्जी आणि त्यांच्या लोकनियुक्त सहकार्‍यांसोबत बरोबरीने बसणार आणि त्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्धचा कायदा कसा करावा ते सांगून तो देशावर लादणार. ते ऐकणार नसतील तर उपोषण करण्याच्या धमक्या देणार आणि आमचे मीडियावाले त्या धमक्यांना जनतेचा आवाज म्हणणार.. हा सारा नुसता विनोदाचा नव्हे तर चीड आणणारा प्रकार आहे. जी व्यवस्था उभी करण्यासाठी हा देश गेली शंभर वर्षे राबला ती उद्ध्वस्त करण्याचा हा आततायी प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागात काम करणार्‍या सामाजिक संघटनांच्या अखिल भारतीय महासभेने नेमकी हीच बाब एका विस्तृत पत्राद्वारे सरकार व देश यांच्या लक्षात आता आणून दिली आहे. माजी केंद्रीय नियोजन मंत्री मोहन धारिया हे अध्यक्ष असलेल्या या संघटनेच्या निवेदनात ‘हे सरकार, संसद व राज्यविधिमंडळ यांच्या मार्फतच जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला बांधले आहे. संसद व विधिमंडळ याहून आपण मोठे असल्याचा दावा स्वत:ला प्रेषित वा मसिहा असल्याचा आव आणणारी व त्यांना पाठिंबा देणारी माणसे करीत असतील तर त्यांची सरकारने गय करता कामा नये’ असे सांगून ते पत्र म्हणते, देशातील लोकशाही यंत्रणा प्रस्थापित आहे व जनतेचे प्रश्न सोडवायला ती सक्षम आहे. गेल्या साठ वर्षांच्या इतिहासाने ते सिद्धही केले आहे. याच काळात झालेल्या निवडणुकांतून तिच्यावरचा जनतेचा विश्‍वास प्रगटही झाला आहे. ज्यांना जराही जनाधार नाही त्यांनी जनाधाराच्या बळावर स्थापन झालेल्या सरकारला आज्ञा करण्याचा आव आणावा यात ज्यांना विसंगती दिसत नाही त्यांची नजर फक्त राजकारणीच असू शकते. सरकारला वेठीला धरून आपल्या मागण्या मान्य करून घेणार्‍या दहशती तंत्राच्या लोकांहून यांचे तंत्र वेगळे कसे? ज्या जनमताचा दावा ही माणसे करतात ते जनमत खरोखरीच तेवढय़ा मोठय़ा संख्येने त्यांच्या मागे आहे काय? या देशातील संवैधानिक लोकशाही तिने निर्माण केलेल्या संसद, मंत्रिमंडळ, न्यायशाखा व इतर यंत्रणा मोडीत काढण्याचा व त्या सार्‍यांनी ही पाच माणसे निर्माण करायला निघालेल्या यंत्रणेच्या अधीन रहावी हा त्यांचा हट्ट ही लोकशाही व हा देश मान्य करणार आहे काय? गेली साठ वर्षे देशात संवैधानिक लोकशाही आहे. त्यात निवडणुका होतात, न आवडणारी व लोकप्रियता गमावून बसलेली सरकारे बाजूला सारली जातात आणि हवी ती सरकारे सत्तेवर आणण्याची व्यवस्था देशात आहे. या व्यवस्थेत सहभागी होण्याची तयारी आणि कुवत नसणारी माणसे जेव्हा तिच्याविरुद्ध एखादा विषय घेऊन उभी होतात व सारी व्यवस्थाच मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नाला लागतात तेव्हा त्यांचा बंदोबस्त एकट्या सरकारने करायचा की संवैधानिक लोकशाहीवर विश्‍वास असणार्‍या लोकांच्या संघटनांनीही त्यात सहभागी व्हायचे? आज कॉंग्रेसप्रणीत सरकार सत्तेवर आहे म्हणून भाजपप्रणीत आघाडीने या आंदोलनाचा आनंद घ्यायचा आणि उद्या कदाचित त्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले तर अशाच रिकाम्या माणसांकरवी सरकारविरोधी आंदोलन उभे करून काँग्रेसप्रणीत आघाडीने गंमत पहायची. ही लोकशाही नव्हे, हे पक्षीय राजकारणही नव्हे. हा घटना व देश मोडीत काढण्याचा आणि लोकशाही मूल्यांवरील सार्‍यांचा विश्‍वास निकालात काढण्याचा घातकी प्रयोग आहे.
